‘ओला दुष्काळ’ शब्दाच्या खेळात शेतकरी अडकला; मदतीच्या निकषांवरून किसान सभेचा सरकारला सवाल

मुख्य मथळा: राज्यात अतिवृष्टीने थैमान घातले असताना ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्यास सरकारचा नकार; किसान सभेने केली सरसकट कर्जमाफी आणि एकरी ५० हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी.


‘ओला दुष्काळ’ केवळ बोलण्याचा शब्द: मुख्यमंत्री

राज्यात झालेल्या अभूतपूर्व पावसामुळे शेती पिकांचे ६० ते ७० लाख हेक्टरवर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, ‘ओला दुष्काळ’ हा केवळ बोलण्यातील शब्द असून, केंद्राच्या दुष्काळ नियमावलीत (Drought Manual) अशी कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे, सध्याच्या नियमांनुसारच पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.

सरकारच्या भूमिकेवर किसान सभेचा तीव्र आक्षेप

अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी सरकारच्या या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, “२०१६ मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी सरकारने दुष्काळ नियमावलीत बदल केले, तेव्हाच आम्ही ‘ओला दुष्काळ’ ही संकल्पना त्यात समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यावेळी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे आज ओला दुष्काळ जाहीर करता येत नाही, हे वास्तव आहे.” सरकारच्या या तांत्रिक भूमिकेमुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

Leave a Comment