मुख्य मथळा: राज्यात अतिवृष्टीने थैमान घातले असताना ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्यास सरकारचा नकार; किसान सभेने केली सरसकट कर्जमाफी आणि एकरी ५० हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी.
‘ओला दुष्काळ’ केवळ बोलण्याचा शब्द: मुख्यमंत्री
राज्यात झालेल्या अभूतपूर्व पावसामुळे शेती पिकांचे ६० ते ७० लाख हेक्टरवर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, ‘ओला दुष्काळ’ हा केवळ बोलण्यातील शब्द असून, केंद्राच्या दुष्काळ नियमावलीत (Drought Manual) अशी कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे, सध्याच्या नियमांनुसारच पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.
सरकारच्या भूमिकेवर किसान सभेचा तीव्र आक्षेप
अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी सरकारच्या या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, “२०१६ मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी सरकारने दुष्काळ नियमावलीत बदल केले, तेव्हाच आम्ही ‘ओला दुष्काळ’ ही संकल्पना त्यात समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यावेळी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे आज ओला दुष्काळ जाहीर करता येत नाही, हे वास्तव आहे.” सरकारच्या या तांत्रिक भूमिकेमुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
डॉ. नवले यांनी सरकारच्या मदतीच्या निकषांमधील विरोधाभास उघड केला. ते म्हणाले, “जेव्हा पीक विम्याचा हप्ता ठरवला जातो, तेव्हा विमा कंपन्या सोयाबीनचे हेक्टरी उत्पादन ५८,००० रुपये आणि कापसाचे ६०,००० रुपये धरतात. मात्र, जेव्हा सरकार NDRF च्या निकषांनुसार मदत देते, तेव्हा त्याच पिकांसाठी केवळ ८,५०० रुपये दिले जातात. कॉर्पोरेट कंपन्यांची लाखो कोटींची कर्ज ‘हेअरकट’च्या नावाखाली माफ केली जातात, मग शेतकऱ्यांच्या कर्जाची ‘कटिंग’ का केली जात नाही?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
किसान सभेच्या प्रमुख मागण्या
डॉ. नवले यांनी सांगितले की, केवळ नावात अडकून न पडता, सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा. किसान सभेने खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
सरसकट कर्जमाफी: अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांनी पिकांवर केलेला सर्व खर्च वाया गेला आहे, त्यामुळे त्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
एकरी ५०,००० रुपयांची मदत: सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति एकर किमान ५०,००० रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
शेतमजुरांना आर्थिक सहाय्य: शेतीतील रोजगार बुडाल्याने अडचणीत आलेल्या शेतमजुरांना संकटकाळात प्रति महिना ३०,००० रुपये मानधन द्यावे.
विद्यार्थ्यांची फी माफ: शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करावी.
राजकीय आणि सामाजिक दबाव वाढला
केवळ किसान सभाच नव्हे, तर इतर राजकीय आणि सामाजिक नेत्यांनीही मोठ्या मदतीची मागणी केली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्याची मागणी केली आहे, तर मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनीही मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी ७० हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी केली आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढील दोन-तीन दिवसांत मुख्यमंत्री मोठा निर्णय घेतील, असे संकेत दिले असले तरी, सरकार ‘ओला दुष्काळ’ हा शब्द टाळून केवळ पंचनाम्यांवर भर देत असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.